HINDI QUIZ 02.11.2020

1.रामसर स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.काबरताल नमभूमि (बिहार) और असान संरक्षण रिजर्व (उत्तराखंड) बना रामसर स्थल.

2.यह असान नदी का 244 हेक्टेयर का क्षेत्र है जोकि उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी के साथ अपने संगम तक           जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

2.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.NTPC लि. ने जापानी सरकार के वित्तीय संस्थान के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया .

2.यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक (ABIC) की पहल है।

3.यह उन परियोजनाओं को सहायता देता है जो बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती हैं- साथ ही यह               पूरे विश्व में जापान की एडवांस्ड पर्यावरणीय तकनीकों का प्रचार भी करता है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

3.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐतिहासिक रक्षा समझौते BECA पर हस्ताक्षर.

2.यह BECA समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित चार मूलभूत                   समझौतों में से अंतिम है.

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

4.रामसर स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.रसायन और खाद मंत्रालय ने थोक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए            उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन किया .

2.इस योजना का कार्यकाल एक वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 में चुने हुए आवेदकों के द्वारा किये जाने वाले संभावित पूंजी                 खर्च  को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है।

3.इसी के अनुसार, प्रोत्साहन को प्राप्त करने के उद्देश्य से बिक्री का हिसाब 5 वर्ष के लिए लिया जाएगा जोकि वित्त वर्ष               2021-2022 के स्थान पर वित्त वर्ष 2022-2023 से आरंभ होगा।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

5.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.जहाजरानी मंत्रालय ने प्रारूप तटीय जहाजरानी विधेयक, 2020 को जारी किया.

2.जहाजरानी मंत्रालय ने व्यापारिक जहाजरानी कानून, 1948 के भाग 16 के एवज में तटीय जहाजरानी विधेयक, 2020             का प्रारूप जारी किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A       

व्याख्या

काबरताल नमभूमि (बिहार) और असान संरक्षण रिजर्व (उत्तराखंड) को रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिससे वे ‘अंतरराष्ट्रीय महत्व की नमभूमि’ बन गये हैं।पहले 2020 में, भारत ने रामसर स्थल के रूप में 10 और नमभूमियों को निर्दिष्ट किया था, जिससे इनकी कुल संख्या 27 से 37 हो गई।दो नए स्थलों के शामिल होने से, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 39 हो गई है जोकि दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) समझौते के लिए डिपॉजिचरी 1 के रूप में कार्य करता है, लेकिन रामसर समझौता पर्यावरणीय समझौतों के लिए संयुक्त राष्ट्र और UNESCO प्रणाली का हिस्सा नहीं है।

असान संरक्षण रिजर्व के बारे में

• यह असान नदी का 444 हेक्टेयर का क्षेत्र है जोकि उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी के साथ अपने संगम तक जाता है।
• यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है।
• असान बैराज में 1967 में नदी पर बांध बांधने के परिणामस्वरूप बांध की दीवार के ऊपर गाद जमा हो गई, जिसने स्थल के पक्षी हितैषी आवासों को बनने में सहायता की।
• ये आवास पक्षियों की 330 प्रजातियों को समर्थन करती हैं जिसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त रेड हेडेड गिद्ध (सारकोजिप्स कैल्वस), व्हाइट रम्प्ड गिद्ध (जिप्स बंगालेंसिस) और बेयर्स पोचार्ड (अयेथ्या बेयरी) शामिल हैं।
• अन्य गैर पक्षीय वर्गीय प्रजातियों में 49 मछली प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से एक पुटीटोरा महसीर (टोर पुटीटोरा) संकटग्रस्त है।

कबारताल नमभूमि के बारे में

• इसे कंवर झील भी कहा जाता है, यह बिहार के बेगूसराय जिले में भारत-गांगेय मैदानों के 2620 हेक्टेयर को आच्छादित करता है।
• यह क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बाढ़ मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह स्थानीय समुदायों को जीवनयापन के अवसर प्रदान करता है।
• खास बात है यहां जैवविविधता मौजूद है और कुल 165 पौध प्रजातियां और 394 पशुओं की प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं। इसमें 221 पक्षी प्रजातियां भी शामिल हैं। यह मछली जैवविविधता के लिए मूल्यवान स्थल है जिसमें से 50 प्रजातियों का प्रलेखन हो चुका है।
• यह केंद्रीय एशियाई फ्लाईओवर के साथ एक महत्वपूर्ण रास्ते का ठहराव है, जहां विश्राम और पुनः ऊर्जा ग्रहण करने के लिए 58 प्रवासी जल पक्षी आते हैं।
• इस स्थल में पांच गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है, जिसमें तीन गिद्ध- रेड हेडेड गिद्ध (सार्कोजिप्स कैल्वस), व्हाइट रम्प्ड गिद्ध (जिप्स बंगालेन्सिस) और भारतीय गिद्ध (जिप्स इंडीकस) और दो जल पक्षी सोशिएबल लैपविंग (वानेल्लस ग्रेगेरियस) और बेयर्स पोचार्ड (एयेथ्या बेयरी) शामिल हैं।
• स्थल को बड़े खतरे में जल प्रबंधन गतिविधियां जैसे जल निकास, जल हरण, बांध बांधना और नहरीकरण शामिल हैं।

रामसर स्थल के बारे में

• नमभूमियों पर समझौता एक अंतरसरकारी संधि है जिसे ईरानी शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 में अपनाया गया था। यह शहर कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है।
• वे नमभूमि जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की हैं, को रामसर स्थल घोषित किया जाता है।
• 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष ‘विश्व नमभूमि दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
• समझौते का अभियान है “पूरे विश्व में सतत विकास हासिल करने की ओर योगदान के रूप में स्थानीय एवं राष्ट्रीय कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा सभी नमभूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करना”।

सचिवालय

• रामसर समझौते का सचिवालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

समझौते के निकाय

• समझौता करने वाली पार्टियों की सरकारी एजेंसी अर्थात राष्ट्रों को देशों के ‘प्रशासनिक प्राधिकरण’ के रूप में जाना जाता है।
• वे रामसर परियोजनाओं के राष्ट्रीय क्रियान्वयन के समन्वय के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु की नियुक्ति करते हैं और प्रतिदिन के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
• प्रत्येक तीन वर्षों में, पार्टियों, पार्टियों के सम्मेलन (CoP) में मिलती हैं जिससे समझौते को प्रशासित किया जा सके।

पार्टियों को जरूरी समर्थन देने के लिए पांच अंतरराष्ट्रीय सांगठनिक साझीदार (IoPs) होते हैं:

1. पक्षीजीवन इंटरनेशनल
2. प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN)
3. अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI)
4. नमभूमि इंटरनेशनल
5. प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष (WWF)

रामसर समझौते में शामिल होने के लाभ

• नमभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और कार्यों के विकास को प्रोत्साहन।
• यह किसी देश के लिए यह अवसर उपलब्ध कराता है जिससे उसकी बात नमभूमियों के विवेकपूर्ण प्रयोग और संरक्षण पर मुख्य मंच पर सुनी जा सके।
• नमभूमियों के लिए प्रचार और सम्मान को बढ़ाता है।
• नमभूमियों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है और नमभूमि की राष्ट्रीय एवं स्थल संबंधित समस्याओं, संरक्षण एवं प्रबंधन पर विशेषज्ञों की सलाह तक पहुँच बनाता है।
• समझौते के छोटे अनुदान कोष के द्वारा वित्तीय मदद तक पहुँच बनाता है।
• समझौते की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुप्रयोग पर सूचना और सलाह तक पहुँच बनाता है। इसमें नमभूमियों में विवेकपूर्ण संकल्पना के प्रयोग और प्रबंधक नियोजन के अनुप्रयोग पर दिशा-निर्देश शामिल हैं।

समझौते के अंतर्गत कर्तव्य

• अंतरराष्ट्रीय महत्व के नमभूमियों की सूची में शामिल होने के लिए स्थलों की संस्तुति।
• नमभूमियों के विवेकपूर्ण प्रयोग को सुनिश्चित करना।
• रिजर्वों की स्थापना करना और नमभूमि शोध, प्रबंधन और वार्डेनिंग में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना।

उत्तरः 2)B

व्याख्या

हाल में NTPC लि. ने जापानी सरकार के वित्तीय संस्थान के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया है जोकि ग्रीन इनीशिएटिव के अंतर्गत JPY 50 बिलियन का है। इस ऋण का उद्देश्य NTPC को सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए आवश्यक कोषों को उपलब्ध कराना है, साथ ही ग्रीन ऑपरेशंस के हिस्से के रूप में भारत में पर्यावरणीय उपकरण की स्थापना करना भी है।

ग्रीन इनीशिएटिव के बारे में

• यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक (JBIC) की पहल है।
• इसके अंतर्गत, पहल को समर्थन देने के लिए जिसे GREEN (ग्लोबल एक्शन फॉर रिकन्साइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एवं इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन) भी कहा जाता है; JBIC ने वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है।
• यह उन परियोजनाओं को सहायता देता है जो बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती हैं- साथ ही यह पूरे विश्व में जापान की एडवांस्ड पर्यावरणीय तकनीकों का प्रचार भी करता है।
• यह विभिन्न वित्तीय उपकरणों को भी उपलब्ध करा रहा है जिससे जापान की एडवांस्ड पर्यावरणीय तकनीकों को विदेशों में स्थापित किया जा सके।
• GREEN परियोजनाओं में शामिल हैं एडवांस्ड पर्यावरणीय तकनीकों का प्रयोग करके फोटोवोल्टिक उत्पादन सुविधाओं का विकास करना।
• उच्च ऊर्जा सामर्थ्य वाले ऊर्जा संयंत्रों का विकास करना भी है। साथ ही वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद देने के उद्देश्य से ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों की स्थापना करना।

उत्तरः 3)C       

व्याख्या

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल में भू-स्थानिक सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर किये हैं।

यह BECA समझौता क्या है?

• यह आपसी भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA) मुख्य रूप से अमेरिकी रक्षा विभाग की नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच प्रस्तावित एक संचार समझौता है.
• यह समझौता भारत और अमेरिका को महत्वपूर्ण सैन्य सूचनाओं जैसेकि, उन्नत उपग्रह और स्थलाकृतिक डाटा का आदान-प्रदान करने की अनुमति देगा, जिसमें नक्शे, समुद्री और वैमानिकी चार्ट और भूभौतिकीय, भू-चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण डाटा भी शामिल है.
• आपस में साझा की गई अधिकांश जानकारी अवर्गीकृत होगी और इसे डिजिटल या मुद्रित प्रारूप में साझा किया जाएगा. BECA समझौते में वर्गीकृत जानकारी को भी उचित सुरक्षा उपायों के साथ साझा करने का प्रावधान शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, यह जानकारी अन्य किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की गई है.
• यह BECA समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित चार मूलभूत समझौतों में से अंतिम है.

भारत और अमेरिका के बीच हुए अन्य तीन समझौते निम्नलिखित हैं

• वर्ष 2002 में हुआ सामान्य सुरक्षा के लिए सैन्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA). इसका एक अनुवर्ती विस्तार समझौता – औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (ISA) – वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित किया गया था.
• वर्ष 2016 में हुआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA).
• वर्ष 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA).
• इस BECA समझौते का लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच भू-स्थानिक सहयोग को बढ़ाना है.

BECA समझौते से भारत को मिलेगी कैसे मदद?

• इस BECA समझौते के तहत, अमेरिकी सशस्त्र बल भारत के साथ उन्नत नेविगेशनल एड्स और एविओनिक्स प्रदान करने के साथ-साथ भू-स्थानिक खुफिया जानकारी साझा करेंगे जो भारतीय सेना के स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम और ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हथियारों की सटीकता को बढ़ाने में मदद करेंगे.

चीन पर इस समझौते का क्या असर पड़ेगा?

• इस BECA समझौते से भारत और अमेरिका को भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में मदद मिलेगी.
• इन दोनों QUAD भागीदार देशों ने अपने अन्य दो QUAD साझेदारों – ऑस्ट्रेलिया और जापान – के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है.
• यह BECA समझौता भारत-चीन सीमा तनाव के मद्देनजर चीन के साथ भारत के सैन्य अंतर को कम करने में भी मदद करेगा.

उत्तरः 4)D

व्याख्या

हाल में रसायन और खाद मंत्रालय ने थोक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन किया है। वैश्विक रूप से, भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और भारत की आर्थिक वृद्धि और निर्यात प्राप्तियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

संशोधित दिशा-निर्देशों के बारे में और ज्यादा

• संशोधित दिशा-निर्देशों में, न्यूनतम सीमा निवेश जरूरत को प्रतिबद्ध निवेश से विस्थापित कर दिया गया है जिसके लिए तकनीकी विकल्पों की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है जोकि उत्पाद से उत्पाद में बदलती हैं।
• यह परिवर्तन उत्पादकता पूंजी के सक्षम प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

अर्हता मानदंड में परिवर्तन

• न्यूनतम बिक्री सीमा के अर्हता मानदंड में परिवर्तन किया गया है जोकि अनुमानित मांग, तकनीक की प्रवृत्ति और बाजार विकास के अनुसार है जिससे योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन को हासिल किया जा सके।

कार्यकाल

• इस योजना का कार्यकाल एक वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 में चुने हुए आवेदकों के द्वारा किये जाने वाले संभावित पूंजी खर्च को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है।
• इसी के अनुसार, प्रोत्साहन को प्राप्त करने के उद्देश्य से बिक्री का हिसाब 5 वर्ष के लिए लिया जाएगा जोकि वित्त वर्ष 2021-2022 के स्थान पर वित्त वर्ष 2022-2023 से आरंभ होगा।
• PLI योजनाओं को कैबिनेट ने 20 मार्च, 2020 को स्वीकृति दी थी, और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को 27 जुलाई, 2020 को फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा जारी किया गया था।
• पूर्व में फार्मास्युटिकल्स विभाग दो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को लेकर आ चुकी हैः
• भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख शुरुआती पदार्थों के घरेलू विनिर्माण, औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों के प्रोत्साहन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
• चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
• कैबिनेट की स्वीकृति के बाद, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस वर्ष फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा जुलाई में जारी किये गए थे।

उत्तरः 5)A       

व्याख्या

जहाजरानी मंत्रालय ने प्रारूप ‘तटीय जहाजरानी विधेयक, 2020’ को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह शासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ाने के प्रधानमंत्री के स्वप्न एक अनुसार है।जहाजरानी मंत्रालय ने व्यापारिक जहाजरानी कानून, 1958 के भाग 16 के एवज में तटीय जहाजरानी विधेयक, 2020 का प्रारूप जारी किया है।

विधेयक की कुछ खास बातें निम्न हैं:

• तटीय जहाजरानी और तटीय जलों की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
• इसे तटीय व्यापार के लिए भारतीय फ्लैग जहाजों के लिए व्यापारिक लाइसेंस की जरूरत को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
• इस विधेयक का उद्देश्य प्रतियोगी पर्यावरण पैदा करना और परिवहन लागतों को घटाना है जबकि तटीय जहाजरानी में उनकी साझीदारी को बढ़ाकर भारतीय जहाजों को प्रोत्साहित करना है।
• यह विधेयक अंतरदेशीय जलमार्गों के साथ तटीय समुद्री परिवहन के एकीकरण को भी प्रस्तावित करता है।
• राष्ट्रीय तटीय और अंतरदेशीय जहाजरानी रणनीतिक योजना का प्रावधान भी है।

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